: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल प्रहरीमा रहेका नियन्त्रित सामानमध्ये प्रहरी कारबाहीका समयमा लुटिएमा वा काम नलाग्ने वा चलनमा नआउने भएमा देहाय बमोजिमको समितिको सिफारिसमा पाँचलाख रूपैयाँसम्मको भए प्रहरी महानिरीक्षक, पाँच लाख रूपैयाँभन्दा माथि सात लाख रूपैयाँसम्मको भए मन्त्रालयका सचिव, सात लाख रूपैयाँभन्दा माथि दश लाख रूपैयाँसम्म भए गृहमन्त्री र सोभन्दा माथिको भए नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिन्हा दिने, सडाउने, गलाउने, धुल्याउने वा लिलाम गर्ने आदेश दिन सक्नेछ :–
(क) प्रहरी नायव महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय, कार्य विभाग – अध्यक्ष
(ख) प्रहरी प्रधान कार्यालय, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख – सदस्य
(ग) मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी – सदस्य
(घ) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी – सदस्य
(ङ) प्रहरी प्रधान कार्यालयले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ – सदस्य
(च) प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रबन्ध शाखा प्रमुख – सदस्य
(छ) प्रहरी प्रधान कार्यालय, भण्डार शाखा प्रमुख –सदस्य सचिव
स्पष्टीकरण : यस उपनियमको प्रयोजनका लागि “नियन्त्रित सामान” भन्नाले नेपाल प्रहरीको हातहतियार, खरखजाना र प्रहरी प्रधान कार्यालयले समयसमयमा नियन्त्रित सामान भनी तोकिदिएको सामानलाई सम्झनु पर्छ ।